दुर्ग शहर के दर्जनों खसरा नंबर पर दावा करने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने भिलाई के छावनी कोहका और खेदामारा की जमीन पर अपना दावा किया है। इसे लेकर भिलाई तहसीलदार ने दावा आपत्ति मांगी थी। इसकी सूचना मिलते ही पूरा शहर विरोध में उमड़ गया। दुर्ग सांसद वजय बघेल भी वरोध में पहुंच गए। इसके बाद तीनों प्रकरण को निरस्त करने की आपत्ति अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के नाम से प्रस्तुत की गई।
तहसील कार्यालय में विरोध करने पहुंचे डॉ. दीप चटर्जी ने बताया कि कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने दुर्ग शहर के बड़े भू भाग पर दावा किया था। उस समय कलेक्टर को स्पष्टीकरण देना पड़ा था और उसके दावे को खारिज किया गया था। अब फिर से उसने भिलाई के कुरूद, छावनी और खेदमारा क्षेत्र के कुछ खसरा नंबर की जमीन पर अपना दावा किया है।
उनके दावों को निरस्त करवाने के लिए बड़ी संख्या में भिलाई की जनता तहसील कार्यालय पहुंची और अपना दावा आपत्ति दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि वह किसी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य की एक इंच भी जमीन वक्फ बोर्ड को नहीं लेने देंगे। लोगों का जमावड़ा तहसील कार्यालय में देर शाम तक रहा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ 700 से अधिक आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा नेता मयंक गुप्ता ने बताया कि वक्फ बोर्ड के दावे के बाद दावा आपत्ति के लिए तहसीलदार द्वारा आम सूचना जारी की जाती है। उसने ऐसा न करके मामले को छिपाने का काम किया। कुछ दिन पहले उन्हें इसकी जानकारी सोशल मीडिया से मिली की कुरुद, छावनी व खेदमारा की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। उसमें आम जनता से आह्वान किया गया था कि एक परिवार से कम से कम 1 व्यक्ति आकार इस दावे को खारिज करने के लिए अपनी आपत्ति दर्ज कराए। इस मुद्दे को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1995 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर बदलाव कर इन्हें ऐसा अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी जमीन पर दावा कर सकते हैं। उनके दावे के बाद उस जमीन का सबूत वक्फ बोर्ड को नहीं बल्कि खुद जमीन मालिक को देना पड़ेगा। सांसद ने कहा कि ये जो हो रहा है यह गलत है वह दुर्ग और भिलाई की जनता के साथ हैं और आगे भी रहेंगे।
