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नई दिल्ली: फ्री में बिजली सप्लाई का दावा करने वाले स्ट्राइकर सरकार में बिजली सप्लाई हो सकती है। बिल में 8 से 10 फीसदी का लोन मिलने की संभावना है। डीईआरसी यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा उत्पादन पर रोक लगाने की अनुमति दे दी है। इस पर अरविंद महाराज ने कहा था कि इस तरह के वास्तुशिल्प का सीधा असर नहीं होने वाला है।
200 यूनिट तक बिजली खपर पर असर नहीं
बिजली ख़राब होने की संभावना पर थोड़ी राहत मिल सकती है। ये राहत उनके लिए जिन स्टार्स की पावरहाउस 200 यूनिट है। इस बूटीरी पर इनका कोई असर नहीं होगा। बिजली की कीमत में बिजली का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। बड़ी हुई पार्टनरशिप के बिल में शामिल है या नहीं।
नियामक ने बिजली कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दी, दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा
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– एएनआई डिजिटल (@ani_digital) 26 जून 2023
बीएसईएस ने दी थी चुनौती
असल में, रिलांस एनर्जी की कंपनी बीएसईएस यानी बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन ने बिजली खरीद को लेकर डीईआरसी (डीईआरसी) के सामने दावा किया था, जिसके बाद दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस के दावे को मंजूरी दे दी।
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