अनुसूचित जाति के छात्रों की उन्नति के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध – अनिल सिंह

कवर्धा, 5 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुॅंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम और व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किये गए संशोधन अनुमोदन की सराहना करते हुए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पाॅंच वर्षो में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए पीएमएस एससी की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया है ताकि अनुसूचित जाति के छात्र – छात्राएं अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके।

भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि नरेन्द्र मोदी के सरकार ने 59048 करोड़ रूपए के निवेश का अनुमोदन किया है। जिसमें से केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केन्द्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के बेहतरी के लिए ऐसे प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पाॅंच वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुॅंच सके। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने इस स्कीम के छत्तीसगढ़ में बेहतर क्रियान्वयन पर अधिक जोर देते हुए इस योजना के संबंध में बताया कि समय पर भुगतान, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो इस संबंध में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने संशोधन का अनुमोदन किया है। जिसमें गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा मिल सके इसलिए अभियान चलाते हुए अगले पाॅंच वर्षो में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ आनलाईन प्लेटफार्म पर भी संचालित की जाएगी । जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समय में छात्रों को सहायता मिल सके। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता डीबीटी मोड के माध्यम से शिक्षा सत्र 2021-22 से ही प्रारंभ कर केंद्र का अंश 60 प्रतिशत तुरंत ही छात्रों के खातों में जमा करा दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए 2017 से 2020 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष थी जिसे आगामी शिक्षा सत्र से पाॅंच गुना अधिक बढ़ाकर 6000 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष भी किया जा रहा। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एसी छात्रों को लाभ पहुॅंचाने और उच्च शिक्षा दिलाने के साथ उनकी निरंतर तरक्की की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलीप घृतलहरे ने इस स्कीम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रीमंडल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है।