प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जानिए क्या है……
प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा
छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक व लोक कल्याणकारी योजनाओं पर छल – नवीन मार्कण्डेय
रायपुर – भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय के नेतृत्व में अपने मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल के पास पहुँचकर 24 बिंदुओं में ज्ञापन सौपा है। वही ज्ञापन सोपने वालो में नवीन मार्कण्डेय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, दुर्गा महेश्वर प्रदेश महामंत्री, दयावंत धर बांधे प्रदेश मंत्री, आत्माराम बंजारे कार्यालय मंत्री, बेदराम जांगड़े प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद थे।
वही ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्ववर्ती राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक व लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया था जिसका प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव इस वर्ग की जनता में दिखाई पड़ता था। ये सभी योजनाओं से अनु.जा. वर्ग की जनता के जीवन स्तर में संवर्धन हो रहा था किन्तु वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उन योजनाओं की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। कई महत्वपूर्ण योजनाएं
या तो बंद कर दी गयी हैं या तो उनका कियान्वयण रोक दिया गया है साथ ही कुछ स्थानों पर अनु.जा. से संबंधित धार्मिक स्थलों पर प्रशासन द्वारा बलात तोड़-फोड़ व जनता से दुर्व्यवहार की
शर्मनाक घटानांए सामने आयी है जो कि निम्नानुसार हैं
- जिला- कबीरधाम अंतर्गत ग्राम- धरमपुरा में सतनाम पंत की आस्था के प्रतीक जैत खम्म को प्रशासन द्वारा नुकसान पहुंचाया गया व आश्रम को बलपूर्वक तोड़ दिया गया। मौके पर
उपस्थित महिलाओं व बच्चों के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। कुछ व्यक्तियों को बेहोशी की हालत तक पुलिस द्वारा पीटा गया।
2 ग्राम- धरमपुरा में हुई इस शर्मनाक घटना की न्यायिक जांच कर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किया जाये।
- छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार बाया गुरू घासीदास जी के नाम से जनचेतना एवं सामाजिक न्याय पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया।
- प्रदेश स्तरीय पंथी प्रतियोगिता 2019-20 में नहीं आयोजित की गयी।
- कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में अनु.जा. वर्ग के आरक्षण को 10 प्रतिशत करने की घोषणा की गयी थी जिसे अब तक लागू नहीं किया
गया है। - महामहित राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से बाबा गुरू घासीदास जी की तपोभूमि गिरोधपुरी धाम में 2.5 करोड़ रूपये की लागत वाले सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन हुआ था जिसका निर्माण रोक दिया गया है।
- पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बाबा गुरू घासीदास जी जन्म स्थली गिरीधपुरी धाम में मंदिर निर्माण कर उसे पूर्ण सुविधा युक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा था जिसे
वर्तमान सरकार द्वारा पूर्णतः बंद कर दिया गया है। - बाबा गुरू घासीदास जी के नाम पर पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शोधपीठ का गठन किया गया था जो वर्तमान में बंद पड़ी है।
- बाबा गुरू घासीदास जी की तपोभूमि गिरीधपुरी में विश्व के सबसे बड़े जतवन का निर्माण किया गया है जिसका रखरखाव विगत दो वर्षों से बंद व उपेक्षित है।
- प्रदेश में अनु.जा. वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में जनता को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व राज्य सरकार द्वार प्रमाण पत्र बनाने के नियमों का
सरलीकरण किया गया था जो वर्तमान में लागू नहीं है। - अंतव्यसायी योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना, मिनिमाता स्वावलंबन योजनाएं जो कि अनु.जा.
वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिये संचालित थी उसे बंद कर दिया गया है।
12 अनु.जा.विकास प्राधिकरण के माध्यम से अनु.जा. वर्ग के आर्थिक रूप से अक्षम कृषकों के बंद
पड़े सिंचाई पंपों को उर्जित करने के उद्देश्य से 1.00 लाख की राशि की सहायता प्रदान कर संबल प्रदान किया जाता था जिसे वर्तमान सरकार द्वार बंद कर दिया गया है।
- सौर सुजला योजना अंतर्गत प्रदेश के अनु.जा.वर्ग के किसानों को अनुदान राशि प्रदान कर सिंचाई पंप दिया जाता था जो विगत 2 वर्षों से बंद है।
- वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा अनु.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आवासीय छात्रावास के
निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि के बाद भी निर्माण कार्य रोक दिया गया है। - प्रदेश में अनु.जा.वर्ग के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को इंजिनियरिंग व मेडिकल की
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी जो योजना विगत दो वर्षों से बंद पड़ी है। - शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अनु.जा., जनजाति, व पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को दिये जाने वाला प्रधानमंत्री आवास की वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा बाधित करना अनुचित है।
- पूर्ववर्ती भाजपा शासन द्वारा गरीब परिवारों के उपचार हेतु स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा था जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है।
- आयुष्मान भारत योजना को छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू नहीं कर विशेष रूप से अनु.जा. अनु,
ज.जा. व पिछड़ा वर्ग के परिवारों के साथ शासन द्वारा छल किया जा रहा है। - मु.मं. कन्यादान योजना को वर्तमान में बंद कर अनु.जा. अनु.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग के परिवारों के साथ शासन द्वारा छल किया जा रहा है।
- श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनु.जा, जनजाति व पिछडा वर्ग के गरीब परिवारों को
कार्य करने व योग्य बनाने हेतु प्रदान किये जाने वाले औजार किट, बच्चों को पत्रवृत्ति और
पौष्टिक आहार, विवाह व छठी कार्यक्रम हेतु देय सहायता को वर्तमान सरकार ने पूर्णतः रोक दिया है। - अनु.जा.विकास प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से अनु.जा. बाहुल्य गावों के विकास हेतु
विशेष निर्माण व विकास कार्य किया जाता था जिसे भी रोक दिया गया है। - मेडिकल कॉलेज व IIT शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि व मेडिकल की पढ़ाई निःशुल्क कराने की प्रचलित योजनाएं भी बंद कर दी गयी है।
- पूर्व सरकार द्वारा सरगुजा संभाग में अनु.जा. वर्ग के लोगो को वन अधिकार पत्र जारी करने का ओदश दिया गया था किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा केवल 75 वर्ष से काबिज लोगों को ही अधिकार पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है जिससे ज्यादातर व्यक्ति इस योजना से वंचित हो गए है।
- पूर्व सरकार द्वारा सरगुजा संमाग को अनुजा.विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया था किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इसे पृथक कर दिया गया है।
