रायपुर। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी-अधिकारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. इससे कामकाज पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार हड़ताली गुट पर कार्रवाई कर सकती है. शासन ने पहले ही सभी कलेक्टरों को संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मार्फ़त व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दे रखे हैं. इसके अलावा सरकार के पास एस्मा लगाए जाने का विकल्प भी उपलब्ध है. बता दे कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों को 1 अगस्त 2022 से 6% महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है,
लेकिन फेडरेशन जुलाई 2020 से भत्ता देने की मांग कर रही है. इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन 22 अगस्त से प्रदेश के 23 जिलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने जा रही है. इस आंदोलन में तहसीलदार, नायाब तहसीलदार समेत राज्य के 91 कर्मचारी-अधिकारी संगठन के साथ देने की बात कही जा रही है. पिछले बार किए गए हड़ताल से बनी स्थिति को देखते हुए सरकार अबकी बार हड़ताली गुट पर कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही संविदा और सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों के जरिए काम को सुचारू तौर पर चलाने के कलेक्टरों को निर्देश देने के साथ बाढ़ और बारिश की स्थिति में प्रशासन का मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं
